: (१) अनुसूची–३ र अनुसूची–४ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी कुनै मुद्दामा मुद्दाका पक्षहरुको मञ्जुरीले जुनसुकै अवस्थामा मिलापत्र गर्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) को अतिरिक्त सर्वसाधारणको ठगी, अनुचित लेनदेन वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी ; चेक अनादरको जरियाबाट उठेको बैड्टिङ कसुर आपराधिक विश्वासघात वा आपराधिक लाभ वा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराई पाऊँ भनी सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष दिएको निवेदन उपर कारबाही हुँदा त्यस्तो व्यहोरा मनासिब लागेमा जुनसुकै तहमा विचाराधीन रहेको वा फैसला कार्यान्वयन गर्दाको अवस्थामा रहेको भए तापनि महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिन   सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम मिलापत्र भएमा त्यस्तो मुद्दाका सम्बन्धमा फैसला बमोजिम भएको दण्ड, जरिबाना वा शुल्कको लगत कट्टा हुनेछ।